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Banking

बैंकों द्वारा बढ़ाए जा रहे सर्विस चार्ज पर केंद्र सरकार का बड़ा स्टेटमेंट- कोई भी बैंक ग्राहको से नहीं लेगा सेवा शुल्‍क

नई दिल्‍ली. बैंकिंग सेवाओं के लिए कुछ सरकारी बैंकों की ओर से सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य जारी किए हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है. मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि गरीबों और बैंकिंग सेवा से महरूम रहे लोगों के लिए खोले गए 41.13 करोड़ जनधन खातों के लिए बैंक कोई सेवा शुल्क नहीं लेता है.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेवा शुल्क में की थी बढ़ोतरी

रेग्‍युलर सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को लेकर बैंकों ने सेवा शुल्कों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है. हालांकि, बैंक ऑफ बडौदा ने नकद जमा और निकासी को लेकर 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव जरूर किए हैं. बैंक ने बिना किसी शुल्क के नकद राशि जमा करने और निकासी की सीमा 5 से घटाकर 3 कर दी है. कोविड-19 महामारी से बने हालात को देखते हुए बैंक ऑफ बडौदा ने इस बदलाव को भी वापस ले लिया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी बैंक ने इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया है.

आरबीआई ने बैंक सर्विस चार्ज पर कही ये बात

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दिशानिर्देश में स्पष्ट कहा है कि सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से अपनी लागत के आधार पर लेवी चार्ज करने की छूट दी गई है. आरबीआई ने कहा है कि बैंकों की ओर से लिया जाने वाला लेवी चार्ज स्पष्ट, पारदर्शी और भेदभाव रहित होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आने वाले समय में बैंक सेवा शुल्क से संबंधित बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं लाएंगे.

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