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अब चाइनीज मोबाइल के खिलाफ सरकार कर सकती है बड़ा फैसला, नए नियम लागू होने की है आशंका

फोन में पहले से इंस्टॉल आने वाले एप्स के लिए सरकार सोर्स कोड की मांग कर सकती है। नए नियम के आने के बाद मोबाइल निर्माता कंपनियों से उन कंपनियों की भी लिस्ट मांगी जा सकती है जिनके पार्ट्स मोबाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं।

आपको याद हो भारत सरकार ने साल 2020 में टिकटॉक और पबजी के साठ लगभग 250 से अधिक चाइनीज एप्स पर बैन लगाए थे। और अब एक साल बाद अब फिर भारत सरकार चाइनीज स्मार्टफोन को भी निशाने पर ले सकती है। रिपोर्ट आ रही है कि सरकार जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले सभी चाइनीज स्मार्टफोन की जांच कर सकती है। इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि फोन में पहले से इंस्टॉल आ रहे एप्स कही यूजर्स की जासूसी तो नहीं कर रहे। इसके अलावा फोन के पार्ट्स की भी जांच की जा सकती है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच के लिए सरकार एक नया नियम बनाने का प्लान तैयार कर रही है। जिसे पूरी इंडस्ट्री पर लागू किया जाएगा।

नए नियम के आने के बाद जांच के दायरे में पूरी भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री आएगा, हालांकि चाइनीज कंपनियों की जांच सख्ती से की जाएगी। आपको पता है कि फोन में पहले से ही एप्स इंस्टॉल होते हैं लेकिन अब पहले इंस्टॉल एप्स के लिए सरकार सोर्स कोड की मांग कर सकती है। नए नियम के आने के बाद मोबाइल निर्माता कंपनियों से उन कंपनियों की भी लिस्ट मांगी जा सकती है जिनके पार्ट्स मोबाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह होता हगे कि सरकार भारत में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करना चाहती है।

ऐसे में नए नियम के लागू होने के बाद इन कंपनियों की जांच सख्ती से की जाएगी। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन भारतीय यूजर्स के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। इस रिपोर्ट पर सरकार या चाइनीज मोबाइल कंपनियों की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है।

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